कैकाडी समाज - आरक्षण आणि क्षेत्रबंधन
राज्यातील कैकाडी समाज तीन वेगवेगळ्या मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये समाविष्ट आहे. विदर्भातील कैकाडी समाज हा अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट असून, उर्वरित राज्यात हा समाज विमुक्त जाती (अ) या मागास वर्गीय प्रवर्गामध्ये समाविष्ट आहे, तर हाच समाज केंद्रशासनामध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गामध्ये समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे राज्यातील कैकाडी समाजास तीन वेगवेगळ्या मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये टाकून या समाजाची क्रुर चेष्टा चालविलेली आहे.
विदर्भातील कैकाडी समाज आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज एकच असुन त्यांच्यामध्ये रोटी – बेटी व्यवहार होतात. विदर्भातील कैकाडी समाज आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज एकच असल्याने त्यांचा रितीरिवाज, भाषा, व्यवसाय, त्यांच्या लग्नपद्धती, देव – देवता, मृत्यूविधी सारखेच आहेत. तरीही या समाजाला अद्याप न्याय मिळाला नाही. कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास वधू- वर सूचक मंडळ, कैकाडी समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून अनेक वेळा “रास्ता रोको आंदोलने” , विधानभवनावर मोर्चे, महाराष्ट्राच्या सार्वभौम असलेल्या विधानसभा, विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न, अतांराकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चेची सूचना, कपात सूचना (कट मोशन), लक्षवेधी सूचना, इत्यादी माध्यमांतून चर्चा उपस्थित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत (पार्लमेंट) चारवेळा तारांकित व अतांराकित प्रश्नाव्दारे व राज्यसभेत दोन वेळा सभागृहात चर्चा उपस्थित करुनही कैकाडी समाजाला न्याय मिळाला नाही.
राज्यातील कैकाडी समाजाला विदर्भामध्ये एक न्याय आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजाला दुसरा न्याय अशा एकाच समाजातील लेकरास सावत्र भावाची वागणूक देऊन एकाच राज्यातील म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील कैकाडी समाजावर स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून केंद्रशासनाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सेवांविषयक सवलती हिरावून घेऊन अन्यायच केला आहे.
राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवुन त्या समाजास विदर्भाप्रमाणे न्याय मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कैकाडी समाज संघ / संघटना आणि कैकाडी समाज वधु- वर सूचक मंडळ, पुणे यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने क्षेत्रीय बंधने उठविण्याचा किंवा कैकाडी समाजास संविधानिक न्याय व सवलती मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे व आज देखील प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी राज्यातील अनेक तहसीलदार कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले असून, जुलै २०१० मध्ये मुंबईमध्ये विधान भवन मुंबईला महाराष्ट्र राज्य कैकाडी समाज संघटनेच्या व वधु-वर सूचक मंडळ, पुणे यांच्या माध्यमातून घेराव घातला होता. दि. १९ डिसेंबर, २०११ रोजी नागपुर विधान भवनावर भव्य मोर्चा काढला होता.
कैकाडी समाज वधू-वर सूचक मंडळ, पुणे व कैकाडी समाज संघ / संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून दि. २४ जून, २०१४ रोजी सोलापूर येथे हजारो कैकाडी समाजबांधवांच्या सहकार्याने पुणे – सोलापुर हायवे (महामार्ग) बंद करुन “रास्ता रोकोच्या” माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले. त्याच प्रमाणे दि. ११ जूलै २०१४ रोजी अहमदनगर येथे पुणे – अहमदनगर महामार्ग बंद करुन रास्ता रोको आंदोलने केली. दि. २५ जुलै, २०१४ रोजी सातारा येथे पुणे – बंगलोर महामार्ग बंद करुन रास्ता कोरो केला. सोलापूर येथे आणि अहमदनगर येथे माझ्या काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक देखील केली होती.
राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रिय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत अनेक ठिकाणी मोर्चे, आंदोलने, रास्ता रोको इ. झाल्यामुळे याची दखल घेऊन तत्कालीन राज्याचे मा. मुख्यमंत्री ना.मा.श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे कैकाडी समाजाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांसमवेत दि. १२ जूलै २०१४ रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री यांनी तत्कालीन महासंचालक, बार्टी यांना दुरध्वनी करुन कैकाडी समाजाचा करुन त्या समाजाचे संशोधन करुन विदर्भातील कैकाडी समाजाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा परिपुर्ण अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे त्वरित पाठविण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी राज्यातील कैकाडी समाजाचा परिपुर्ण अहवाल तयार करुन दि. ५ सप्टेंबर, २०१४ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. राज्य शासनाने कैकाडी समाजाचा प्रस्ताव दि. ९ सप्टेंबर, २०१४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (कॅबिनेट) मध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सदर बैठकीत कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठविण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुर करुन पुढील निर्णयासाठी दि. ७ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी केंद्रिय सामाजिक न्याय, विभाग नवी दिल्ली येथे पाठविण्यात आला. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग नवी दिल्ली यांनी सदर प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तथा जनगणना आयुक्त, नवी दिल्ली यांनी काही त्रुटी काढून कैकाडी समाजाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रशासनाने काढलेल्या त्रुटींचा पुरिपूर्ण अभ्यास करुन बार्टींच्या संशोधन विभागाचे सर्व अधिकारी यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या कैकाडी समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास केला. या समाजाला आजदेखील राज्यातील अनेक गावांमध्ये अस्पृश्य समजण्यात येते. त्यांना आजही शिवून (स्पर्श करुन) घेत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी (सवर्ण लोक) विहिरीवर, पाणवठ्यावर पिण्याचे पाणी भरुन देत नाहीत. त्यांची स्मशानभूमीही वेगळी असते. अशा प्रकारे पुराव्यासह आणि राज्यातील कैकाडी समाजाबाबत उपलब्ध असलेल्या सर्व संदर्भग्रंथांचा अहवालामध्ये संदर्भ देऊन विदर्भातील कैकाडी समाज व उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन परिपुर्ण अहवाल तयार करुन या अहवालामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी व राज्य शासनाने अशी शिफारस केली की, “विदर्भातील कैकाडी जातीचा समूह आणि विदर्भ वगळता उर्वरित राज्यातील कैकाडी जातीचा समुह हा एकच असून त्यांच्या सर्व चालीरिती, रिवाज, परंपरा, बोलीभाषा, व्यवसाय, देव-देवता एकच असून, त्यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होतात म्हणून कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा.” अशी शिफारस करुन केंद्र शासनाकडे दि. ७ ऑक्टोंबर, २०१४, दि. २ फेब्रुवारी, २०१५ व दि. २० जुलै २०२० रोजी पाठविण्यात आला होता.
राज्यातील सर्व कैकाडी समाजबांधवांनी व त्यांच्या संघटनांनी एकसंघ होऊन सर्व पदाधिकारी सर्व ताकदीनिशी एकत्र येवून कैकाडी समाजाची ताकद शासनास दाखविण्याची वेळ आलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे व महाराष्ट्र शासनाने एकूण तीन वेळा कैकाडी समाजावरील अन्याय दुर होऊन या समाजाला खऱ्या अर्थाने न्या मिळण्यासाठी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याबाबत केंद्रशासनाकडे प्रस्तावाव्दारे शिफारस करुनही केंद्र शासन या समाजाला न्याय देण्याबाबत गांभीर्याने बघत नाही म्हणून सर्व समाजबांधवांनी केंद्र शासनाकडून न्याय मिळवून घेण्यासाठी एकत्र येऊन न्याय – हक्कासाठी संघर्ष करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास अनुसूचित जाती मध्ये समाविष्ठ करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य कैकाडी समाज संघटना, वधु-वर सूचक मंडळ पुणे व संस्था नोंदणीकृत असलेल्या कैकाडी समाज संघ, महाराष्ट्रराज्य या सामाजिक संघटनेतील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सुमारे ३० ते ३२ वर्षापासून समाजाच्या हिताचे काम केलेले आहे. दि. १२ जुलै, २०१४ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बार्टी पुणे यांच्या तत्कालीन महासंचालक यांना कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठविण्या बाबतचा परिपुर्ण अहवाल त्वरित शासनास सादर करण्याचे आदेश करण्याचे दिल्या पासून ते आजपर्यंत सर्व पदाधिकारी सर्वश्री. आर.जी.जाधव, हनुमंत माने (गुरुजी), जयशंकर मने, ॲड. दिपक शामदिरे, रघुनाथ जाधव, बंडुपंत जाधव, सोमनाथ जाधव, अशोकराव जाधव (नागपुर), पुंडलिकराव जाधव (मेहकर), प्रा. विष्णु जाधव सर (बीड), खंडू जाधव (बीड), सतिश माने, प्रविणराव जाधव, ज्ञानेश्वरी (माऊली) पोपटराव गायकवाड, बाबु (मामा) पवार, विकी जाधव (औरंगाबाद), विजयकुमार माने सर (कोल्हापुर), राहुल जाधव सर (पंढरपुर) हे सर्वजण कैकाडी समाजाचा अहवाल तयार करण्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात दौरे करुन संशोधन करण्याबाबत बार्टीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व तन, मन, धनाने सहकार्य केले आहे.
राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन हटवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ठ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पुढील कार्यवाही साठी केंद्रशासनाकडे दिनांक ७ ऑक्टोंबर, २०१४ रोजी पाठविल्यानंतर कैकाडी समाज संघ, वधु वर सुचक मंडळ व महाराष्ट्रा राज्य कैकाडी समाज संघ व संघटनेचे पदाधिकारी हे एकुण ९ वेळा दिल्ली येथील संबधित विभागाचे प्रधान सचिव, डायरेक्टर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तथा आयुक्त जनगणना यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केलेली आहे. याचप्रमाणे केंद्रिय सामाजिक न्यायमंत्री मा. श्री. थावरचंद गेहलोत, मा. श्री. नितीन गडकरी, मा. श्री. राजनाथ सिंह, मा.श्री. शरदचंद्रजी पवार, डॉ. सुभाष भामरे, मा.श्री. रामदासजी आठवले इ. तसेच अनेक खासदार श्रीमती. सुप्रिया सुळे, श्रीमती. वंदना चव्हाण, श्री. चंद्रकांत खैरे, श्री. किरीट सोमय्या इ. अनेक खासदार, केंद्रीय मंत्री, संबधित विभागाचे केंद्रीय अधिकारी इ. यांच्याशी समाजाचे क्षेत्रिय बंधन उठविण्याबाबत चर्चा केलेली आहे.
अहमदनगर येथील रास्ता – रोकोच्या वेळी रास्ता – रोको शांततेत सुरु असताना तेथील पोलिसांनी सुड भावनेने आमच्या सोळा कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर खोट्या केसेस दाखल करुन दोन वर्षे कोर्टामध्ये चकरा माराव्या लागल्या आहेत. अशा प्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांनी कैकाडी समाजाचा प्रस्ताव कॅबिनेट मध्ये मंजुर होण्यासाठी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य केलेले आहे. त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो.
केंद्र शासनाने त्रुटी काढल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने परिपुर्ण अहवाल दि. २ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्याचे काम केंद्रिय सामाजिक न्याय विभागाकडून पुन्हा रजिष्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तथा जनगणना आयुक्त यांच्या कडे त्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. रजिष्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांनी पुन्हा त्याच प्रकारचा अभिप्राय व्यक्त करुन कैकाडी समाजाचा प्रस्ताव मंजूर न करता महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवून दिला. सदर प्रस्ताव पुर्नजिवीत करुन पुन्हा केंद्रशासनाकडे पाठविण्याबाबत दि. १२ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी केंद्रिय गृहराज्य मंत्री मा. श्री हंसराज आहेर यांना भेटण्यासाठी आमचे आठ जणांचे शिष्ठ मंडळ चंद्रपुर या ठिकाणी गेले होते. सदर शिष्ठ मंडळामध्ये माझ्यासह सर्वश्री हनुमंत माने (गुरुजी), जयशंकर माने, रघुनाथ जाधव, ग्रंथपाल, ॲड. दिपक शामदिरे, सोमनाथराव जाधव, ज्ञानेश्वर (माउली) जाधव, पोपटराव गायकवाड, अशोकराव जाधव (नागपुर) यांचा समावेश होता.
मा. श्री. हंसराज आहेर गृहराज्यमंत्री यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी दिल्ली येथे त्यांच्या कार्यालयामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. त्याअनुषंगाने मा.श्री रामदास आठवले यांनी नवी दिल्ली येथे संबंधित अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित केल्याबाबतचा फोन मला आला. त्या अनुषंगाने सर्वश्री. हनुमंत माने (गुरुजी), स्वरुपचंद गायकवाड सर व मी स्वता: सह तीन पदाधिकाऱ्यांचे शिष्ठ मंडळ मा. श्री रामदास आठवले, केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांनी “ शास्त्रीभवन, नवी दिल्ली” येथे आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित होतो. मा.श्री. रामदासजी आठवले राज्यमंत्री महोदयांबरोबर व संबंधित विभागाच्या आधिकाऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार क्षेत्रीय बंधन उठविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याशी बैठक झाली. समाजाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्री महोदयांबरोबर चर्चा केली.मा. मुख्यमंत्री व समाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांची चर्चा झाल्यानंतर दि. ४ जुलै, २०१७ रोजी मा. श्री. राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याबरोबर व महाराष्ट्र राज्य कैकाडी समाज संघटना व वधु-वर सुचक मंडळ, पुणे यांचे पदाधिकारी सर्वश्री हनुमंत माने (गुरुजी), मी स्वत:, आर. जी.जाधव, जयशंकर माने, ॲड. दिपक शामगिरे, ज्ञानेश्वर (माउली) जाधव, पोपटराव गायकवाड, सोमनाथराव जाधव, रघुनाथ जाधव, प्रविण जाधव इ. पदाधिकारी बैठकीसाठी बोलविण्यात आले होते. उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मंत्री महोदयांच्या मंत्रालयाच्या दालनात झाली. मा. मंत्री महोदयांसमवेत केंद्राकडून नामंजुर होऊन आलेल्या प्रस्तावावर दोन तास प्रदीर्घ चर्चा झाली.
विदर्भ वगळता उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठविण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने नामंजुर केला होता. सदर प्रस्ताव मा. मंत्री महोदयांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत पुर्नजिवित करण्यात आला व सदर प्रस्ताव विदर्भातील कैकाडी समाज व उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज यांचा तुलनात्मक दृष्टीने सखोल अभ्यास करुन सुधारित फेर प्रस्ताव शासनास पुन्हा सादर करण्याचे आदेश प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग व मा. महासंचालक, बार्टी, पुणे यांना दिले. त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांनी विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाजाचा तुलनात्मक अभ्यास करुन कैकाडी समाजाबाबत भारतात उपलब्ध असलेले संदर्भ ग्रंथ, शासनाकडे उपलब्ध असलेले या समाजाबाबतचे अभिलेख व कागदपत्रे, नामवंत लेखकांचे साहित्य संग्रहांचा अभ्यास करुन शासनाने परिपुर्ण सुधारित अहवाल दि. ३० जुलै, २०२० रोजी केंद्र शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने कैकाडी समाजाचा अहवाल पुर्ण करुन केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी बऱ्याच अडचणी आल्या. संपूर्ण जगावर तसेच भारतात व महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे फारच भयावह परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोविड -१९ चा संसर्ग व प्रादुर्भाव मुंबई व इतर शहरात मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला आहे. संपुर्ण राज्यात लॉकडाऊन सुरु होते. सर्व दळण – वळणाची साधने बंद होती. अशा स्थितीमध्ये आमच्या समाजाचे आमदार मा. श्री. यशवंत (तात्या) माने यांनी या प्रस्तावाचा मंत्रालयीन व सामाजिक न्याय मंत्री, मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री यांच्याकडे माझ्या व आमच्या शिष्टमंडळाबरोबर नेवुन हा अहवाल / प्रस्ताव सकारात्मक दृष्ट्या पुर्ण करण्यासाठी फारच मोलाचे सहकार्य केले. याबद्दल मी त्यांचे समाजाच्या वतीने आभार मानतो.
लालासाहेब जाधव,
अध्यक्ष, कैकाडी समाज संघ महाराष्ट्र राज्य